सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने आफ्नो योजना रहेको र यसमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारेको छ।

वास्तविक सुकुम्बासीहरूमा पर्न गएको त्रासप्रति सचेत रहँदै सरकारले उनीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेको हो। सरकारले वर्षायाम सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष बाढी तथा डुबानको चपेटामा पर्ने काठमाडौं उपत्यकाका बागमती र त्यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीलाई लक्षित गरी वैशाख १२ गतेदेखि विशेष अभियान सुरु गरेको हो।

जनधनको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको गोठाटार बुद्धचोक र मनोहरा टोलका जोखिमयुक्त बस्तीहरू खाली गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।

यस सम्बन्धमा सहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनारका ती बस्तीहरूलाई मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्र खाली गरिएको बताए।

मन्त्री लम्सालले बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासीको हकमा भने उनीहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाइने प्रतिबद्धता जनाउँदै वास्तविक सुकुम्बासी परिवारलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन्।

यो अभियान सरकारको नीतिगत निर्णय अनुरूप अगाडि बढेको हो। गत वर्ष चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ९२ मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने, डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने र नयाँ अतिक्रमणलाई कडाइका साथ रोक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले  वैशाख १७ गते देशभरका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हुने भएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकालाई सुकुम्बासीको पहिचान गर्न र उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनको ठोस योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ।

व्यवस्थापनको प्रक्रियामा उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकारलाई सुरक्षित गर्न मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्दा सुरक्षित आवासको प्रबन्ध, स्वास्थ्य उपचार, पौष्टिक खानपान, गोपनीयताको संरक्षण, तथा महिला र अपाङ्गतामैत्री आवास र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र सरकारी जग्गा खाली गर्ने सरकारको योजनामा आफूहरू दृढ रहेको र यो कार्य निकै संवेदनशील भएकाले स्थानीय तहहरूले जिम्मेवारीपूर्वक मानवीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन्।

यस विषयमा थप स्पष्ट पार्दै गृह मन्त्रालयले समेत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहले नै सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनको योजना तयार पार्ने र अतिक्रमण हटाउने कार्य गर्दा स्थानीय जनतालाई पूर्वसूचना दिएर सुसूचित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

स्थानीय तहको माग र उनीहरूको योजना बमोजिम आवश्यक परेको खण्डमा मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापना गर्ने दुवै कार्यलाई सन्तुलित र मानवीय ढंगले अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले बताइन्।

‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्बासीले चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। उनीहरूको सुरक्षित र सम्मानजनक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्।